आइतबार, असोज १६, २०७९

भरतपुर महानगरको निर्वाचन, प्रचण्डको राजनीतिक हैसियतको मापन

फ्ल्यासन्युज नेपाल२०७९ वैशाख १६ गते १३:०७

नेपोलियन बोर्नापार्टले भनेका थिए– नेता भनेका आशाहरू, सपनाहरूका ठेकेदार हुन्, सम्झौताकार हुन्।

तपाई सपनाहरूको उद्वेलित प्रारुप कसमा देख्नुहुन्छ? तपाईले ठानेका आशा र अपेक्षाहरूको प्रयोग कति भयो?

राजनीतिसँग वितृष्णाको रफ्तार किन बढिरहेको छ? आम मानिस विकल्प खोज्छ तर विकल्पहिन संवैधानिक व्यवस्थाकारहरूमाथि तपाईको आक्रोशका ज्वारभाटा कहाँ खनिनेछन्?

३५ बर्षसम्म देशलाई न अगाडि न पछाडि जान दिने व्यक्तिको दिनदन्य चरित्र र व्यवाहारमा आएका महत्वकांक्षा र आफन्तवादले तपाईलाई कत्तिको चिढ्याएको छ?

यो चिटचिटाहटको परिक्षाफल अब यसै महिनाको अन्तिमसम्म स्पष्ट हुनेछ, प्रचण्डको नैतिक र राजनीतिक बलको स्खलनसँगै। त्यसको प्रमाणका रुपमा भरतपुरमहानगरपालिकाको चुनावको परिणामले नै स्पष्ट गर्ला।

प्रचण्डलाई यतिबेला छोरी रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर जिताउनु भनेको १० बर्षको युद्धकाल भन्दा चर्को भइसकेको छ। यतिविध्न कठिन त उनलाई १७ हजारको ज्यान ज्यानेगरी गरिएको एउटा हत्यायुग पनि भएको थिएन होला।

ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने प्रचण्डको नीति यस पटक भरतपुरमा असफल हुँदैछ। उनले शान्ति प्रक्रियामा आएर माओवादी युद्ध जितेको भ्रान्ति गराए पनि भरतपुरमा रेणु दाहालको पराजय जीवनकै सबैभन्दा ठूलो हारका रुपमा स्थापित हुनसक्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनी एकीकरण गरेपछि संगठित शक्तिको टाउकोमा बस्ने उनको पराजयको पराकाष्टले जन्मिएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार केपी शर्मा ओलीको हारका रुपमा व्याख्या गर्ने उनी अबका केही दिनमा पराजित मानसिकतामा चितवनतिर टहलिन सक्छन्, उनै देउवाको पार्टीका कर्मठ र इमान्दार कार्यकर्ताको प्रतिबद्ध निर्णयका कारण।

प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमन गरी सरकार ढाल्दै बनेको नयाँ सरकारले पाइला पाइलामा गरेको प्रत्युत्पादक प्रतिगमको बारेमा चुइँक्क नबोल्ने प्रचण्डका रोदन सुरु हुनेछन्, निश्चयभावी हुनेछ। सम्भावनाहरूको हिसाबकिताबले त्यहि भन्दैछ।

परिवारवादको चरमपन्थी कदमले प्रचण्डको राजनीतिक ओजन यसै पनि कमजोर बनिरहेको छ। योगदानका जतिसुकै ढाकछोपका लेप लगाउने प्रयत्न गरे पनि प्रचण्डमाथि लागेको चरमपन्थी परिवादको ट्याग नामेट हुनेछैन। सत्ता गिराउने र फेरि बनाउने चक्रव्युहको रचना गर्दै जाँदा प्रचण्ड विस्तारै त्यहाँ फँसिरहेका छन्। उनी यस्ता चक्रव्युहकृत बन्दैछन् जो निस्कने मार्ग भेटिरहेका छैनन्। यो प्रकरणमा न उनलाई अभिमन्युको उपमा नै दिन सकिन्छ।

भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहालको जितहारको सबाल यस्तो राष्ट्रियकरण हुनुको अर्थ प्रचण्डको नैतिक र राजनीतिक विजय या पराजयसँग जडित छ।

सत्ता हातबाट जान नदिनका लागि भूराजनीतिमा नै असर पुग्नेगरी प्रचण्डले जति राजनीतिक माइन्स पाइला पाइलामा राखेका छन्, तिनको विस्फोटको क्षति उनी र उनको पार्टीले मात्र होइन यो गठबन्धनका सबैले सहन गर्नुपर्नेछ

प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रचण्डले कतिसम्म दबाब दिएका होलान् त्यसको विश्लेषण गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्री उमेश श्रेष्ठदेखि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसम्म कांग्रेसबाट गठबन्धनका बागी जगन्नाथ पौडेललाई फकाउन, धम्क्याउन र सिध्याउनसम्मका प्रस्ताव लिएर पुगे तर विफल भए। कांग्रेसको मानमर्दन हुनेगरी देउवाले प्रचण्डलाई किस्तिमा राखेर दिएको भरतपुरमा जित्न माओवादीलाई सहज छैन। मतपत्र चपाएर अदालत सेटिङ गरेर जितेजस्तो सहज हुनेछैन, यसपटकको चुनाव। यो चुनावमा रेणु दाहालको पराजय भयो भने प्रचण्डको नैतिक र राजनीतिक बल त गल्नेनै छ, गठबन्धन बनाउनका निम्ति उनले जुन–जुन प्रयोग गरे, भरतपुरमा भनेजस्तो गर्न नसक्नुले नैतिक बल पनि स्खलित हुनेछ। यो सत्य पारदर्शी नै हुनेछ।

सत्ता हातबाट जान नदिनका लागि भूराजनीतिमा नै असर पुग्नेगरी प्रचण्डले जति राजनीतिक माइन्स पाइला पाइलामा राखेका छन्, तिनको विस्फोटको क्षति उनी र उनको पार्टीले मात्र होइन यो गठबन्धनका सबैले सहन गर्नुपर्नेछ। माइन्स राखी एउटालाई निषेध गर्दै त हिँडियो तर फर्किने त्यहि बाटोमा कसरी पाइला राख्ने होला? यदि नेकपा विभाजन नभएको भए, तत्कालिन समयमा ओलीले घोषणा गरेको चुनावको बाटोले अग्रगमन या प्रतिगमन भन्ने विषयलाई स्पष्ट उत्तरित बनाउने थियो। तर, चुनावलाई नै निषेध गरी फेरि चुनावका लागि गरिएको गैरसैद्धान्तिक बाटोमा हुने नै दुर्घटना हो र यो दुर्घटनामा जोकोही पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

र, यसमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न र उत्तरको कसीमा प्रचण्ड नै रहनेछन्। त्यहाँमाथि पनि भरतपुर महानगरपालिकाको सवालमा उनले जुन प्रकारले सहयात्री नेपाली कांग्रेसको चितवन जिल्ला समितिलाई चिढ्याएका थिए त्यसको नतिजा त यस्तै नै हुनेथियो।

राजनीतिमा बटम टु टप भन्ने नीति संसदीय प्रणालीको जीवन हुन्छ। तर प्रचण्डले गरेका प्रयोग टप टु बटन मात्र छन्। नेकपा एकीकरणका बेला पनि जिल्ला तहसम्मको कमिटी निर्माणका क्रममा उपल्लो तहको निर्णय जुन प्रकारले लादियो, त्यो अवैज्ञानिक थियो। र, यो चुनावी मौसममा पनि सोही फौजी रणनीतिलाई गठबन्धनका नाममा गरिएको प्रयोग सफल हुँने सम्भावना कम रहन्छ।

संसदीय प्रणालीमा राजनीतिक दलभित्र चेन अफ कमान्ड हुन्छ भन्ने धारणा नै गलत हो। सार्वभौकिता र आत्मनिर्णयको सवालका चर्का नारा लगाएर फौजी तरिका अपनाउँदा हुने नै यस्तै हो, भरतपुर प्रकरणले प्रचण्डको राजनीतिक ताकत सुपरिवेक्षण होला कि स्खलन भन्ने चिज स्पष्ट हुने नै छ।

चुनाव जनताको सार्वभौम अधिकार भएकाले यो जनमतले निर्णय गर्ने विषय हो, कुनै परमादेशको सेटिङअनुसार निर्णित हुने क्षणिक विषय नै नै होइन। जनताको आदेशलाई पर्खि बसौं।

विनोद ढकाल, दैनिक नेपाल बाट साभार

तपाइँको प्रतिक्रिया