आइतबार, असोज १६, २०७९

राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि उम्मेद्वारी दर्ता सुरु

फ्ल्यासन्युज नेपाल२०७८ पुष २० गते १०:४४

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता सुरु भएको छ । माघ १२ गते हुने निर्वाचनका लागि बिहान १० बजेदेखि ३ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आज उमेद्वारी दर्ताभएपछि पुस २५ गते गते उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने आयोगका सुचना अधिकारी सुर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

चुनाव चिह्न दिएसँगै निर्वाचन आचारसंहिता सबैका लागि लागू गराउने आयोगले जनाएको छ । आउँदो फागुन २० गते नेकपा एमालेका आठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार, नेकपा माओवादी केन्द्रका चार र नेपाली कांग्रेसका तीन राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिँदैछ । सदस्यको पदावधि समाप्त हुन ३५ दिनअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान छ । चुनावमा नौ राजनीतिक दलले सबै प्रदेशमा र तीन दलले प्रदेश विशेषमा मात्र भाग लिनेछन् ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, जसपा, राप्रपा र नेपाल परिवार दलले सबै प्रदेशमा भाग लिने आयोगले जनाएको छ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रदेश नम्बर दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले बागमती र ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपालले प्रदेश नम्बर २ मा मात्र भाग लिने आयोग स्रोतको भनाइ छ। सत्तारूढ ५ दलले भागबन्डा गरेर उम्मेदवार उठाउने भएका छन्। जसअनुसार कांग्रेसले ६, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पाँच÷पाँच, जसपाले २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक पदमा उम्मेदवारी दिने भएका छन्। रिक्त १९ वटै पदमा नेकपा एमालेले पनि उम्मेदवारी दिने भएको छ। दलहरूले आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवारको तय गरेका छन्।

माओवादीले उम्मेदवार छान्ने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ। निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी दुई हजार २५ मतदाता कायम भएका छन्। निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार १८ हुनेछ। निर्वाचनमा स्थानीय तहका एक हजार ४९३ र प्रदेश सभाका ५३२ मतदाता रहनेछन्। निर्वाचनबाट सात महिला, तीन दलित, दुई अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक र सात अन्य समूहका उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन्। प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व रहने ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्य प्रत्येकको दुई वर्षमा पदावधि समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

 

तपाइँको प्रतिक्रिया