बिहीबार, असोज २०, २०७९

माओवादी समूहगत छलफल- नेताका छोराछोरीहरुलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी स्कुलमा पढाउनु पर्ने

फ्ल्यासन्युज नेपाल२०७८ पुष १४ गते १५:५९

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ८ औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुझाव दिने क्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधि रहेको गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधिले पार्टी केन्द्रीय सदस्यका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी स्कुलमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा मंगलबार र बुधबार बिहान छलफल गरेको समूह १० ले सुझावमा भनेको छ, ुपार्टीका केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा अनिवार्य पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

उक्त समूहले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको आचरण तय गर्नुपर्नेका साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे पनि पार्टीको कुरा स्पष्ट पार्नेपर्ने सुझाव दिएको छ । पार्टीभित्र आचरण, संस्कृति, वर्ग उठान, एनजिओको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष कार्यकारी, सरकारमा सहभागी हुनेहरूको आचरणको विषय, संघीय संरचनाअनुसारको वैज्ञानिक शिक्षा नीति लागू गर्नुपर्छ, सुझावमा भनिएको छ, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा पारित गरेको स्वामित्व ओलीलाई नदिएर हामीले लिनेगरी दस्तावेजमा प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे छोटो चर्चा गरेर साम्राज्यवादविरूद्व एउटा विश्व मोर्चा खडा गर्नुपर्छ । साम्राज्यवादी उत्पीडनको ठोस रूप के हुन स्पष्ट गरिनुपर्छ ।

अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावबारे स्पष्ट उल्लेख गर्दै त्यसकार असरबारे पनि चर्चा गर्नुपर्ने उक्त समूहले सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै समुगत छलफलबाट प्रमुख पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था होस् भन्दै सुझाव पेश गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिले पार्टी पदमा रहने अवधि विधानमा नै तोकिनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

त्यस्तै, प्रदेश १ का प्रतिनिधि रहेको समूहले अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा युद्ध पीडित र प्रभावितलाई सुविधा दिने व्यवस्था अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । जनयुद्धमा सहभागी सबैलाई सम्मान सहित प्रमाणपत्र तथा परिचय पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जनयुद्धका सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई रोजगारी, आर्थिक सुविधा, प्रमाणपत्र र परिचय पत्र उपलब्ध गराइनु पर्दछ । तिनलाई सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेटिने व्यवस्था हुनुपर्दछ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया