मंगलबार, असोज १६, २०८०

आफू अनुकूलको मौद्रिक नीति ल्याउन उद्योगीदेखि बैंकरसम्मको दौडधुप

फ्ल्यासन्युज नेपाल२०७८ असार २२ गते ११:१७

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी अगाडि बढाएपछि उद्योगीदेखि बैंकरसम्म आफूअनुकुलको व्यवस्थाका लागि दौडधुपमा लागेका छन् । उद्योगी र बैंकरका आ आफ्नै स्वार्थ छन् । उद्योगीले ब्याजदर बढ्न नदिन प्रयासरत छन् । बैंकरले भने आफुखुसी ब्याजदर तोक्न पाउनुपर्ने लगायत व्यवस्था गराउन चाहेका छन् ।

बैंकरले आइतबार निक्षेप र कर्जाको ब्यादजदर बीचको अन्तर अर्थात स्प्रेडदर हटाउन राष्ट्र बैंकसामु आग्रह गरे । अहिले स्प्रेडदर ४ दशमलव चार प्रतिशतभन्दा बढि हुन नहुने व्यवस्था छ । दुई वर्षअघि स्पेडदर ५ प्रतिशतबाट झारिएको हो । स्प्रेडदरको व्यवस्था हटाउादा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुनाफाका लागि निक्षेपको ब्याज घटाउने र कर्जाको ब्याज जथाभावी बढाउने जोखिम हुन्छ ।

बैंकरले छिमेकी लगायत धेरै देशमा स्पे्रेडदरको व्यवस्थै नरहेको तर्क गरेका छन् । तर विश्व बैंकका अनुसार ६९ मुलुकमा स्पे्रेडदर कर्यान्वयनमा छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि दुई पटक स्प्रेडदरको व्यवस्था हटाएको थियो । बैंकले निक्षेपमा न्यून दरमा दिइ कर्जाको ब्याजदर अत्यधिक बढाएपछि उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि यो व्यवस्था निरन्तर छ । बैंकरहरु कर्जा पुाजी निक्षेप अनुपात अर्थात सीसीडी रेसियो पनि हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

अहिले संकलित निक्षेप ८५ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । बैंकर एसोसिएसनले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सका लागि पहल गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ । मौद्रिक नीतिलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीले आइतबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोभिडबाट प्रभावित उद्योगीलाई कर्जा भुक्तानीको म्याद थप ५ वर्षसम्म बढाउनुपर्ने, समयमै ऋण तिर्न नसक्ने उद्योगीलाई कालो सूचिमा राख्ने व्यवस्था दुई वर्षका लागि स्थगित गर्नुपर्ने भनेको छ । यस्तै कर्जाको ब्याजदर एकल अंकबाट बढ्न नदिने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

वित्तीय क्षेत्र मौद्रिक नीतिबाट निर्देशित हुन्छ । त्यहि कारण आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति बैंकरदेखि उद्योगीसम्मको चासो स्वाभाविक हो । तर बैंकर र उद्योगीका चासोमा मात्र ध्यान दिनेभन्दा पनि कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र महंगी नियन्त्रणमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केन्द्रीत हुनुपर्छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया