प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुँदैन: आचार्य

काठमाडौ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज पनि रिट निवेदकतर्फका बाँकी कानून व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । आजको बहसमा भाग लिँदै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बहालवाला प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभइ अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु हुनै नसक्ने जिकिर गरे ।

उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) को प्रयोग संसदमै हुनुपर्ने बताए । आचार्यले धारा ७६ को उपधारा ९४० को प्रक्रिया पूरा नगरी धारा ७६ को उपधारा ९५० को प्रक्रिया नै शुरु हुन नसक्ने जिकिर गरे । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नभएको तर्क गरिन् । उनले संसदीय दलको नेताको कुरा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) ले नगरेको तर्क गरिन् । रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीलाई सुरुवाती बहस गर्न दिएको समय आज सक्ने तयारी छ ।

रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीको पालो सकिएपछि विपक्षी अर्थात सरकारतर्फका कानून व्यवसायीले बहस शुरु गर्नेछन् । सरकारतर्फका कानून व्यवसायीले १५ घण्टाको बहस सकेपछि फेरि पनि रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले समय पाउनेछन् । रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले बहस गर्ने समय शुक्रबार नै अन्त्य गर्ने भनिए पनि बहस नसकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २ घण्टा ३५ मिनेट समय बाँकी रहेको जानकारी गराएर इजलास स्थगित गरेका थिए ।

बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित उपस्थित हुँदासमेत देउवा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरिएको भन्दै १ सय ४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।