काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित जवाफ दिदै उक्त जवाफ पेश गरेका हुन् ।

उनले प्रतीपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए पञ्चायती निर्दलीयता ब्युँतिने जनाएका छन् । संवैधानिक इजलाशको आदेश अनुसार बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासहितका १४६ निवर्तमान सांसदले माग गरे बमोजिम अदालतले फैसला दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाझै निर्दलियता ब्युँतने जिकीर गरेका हुन ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सोध्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सातौं दिन बिहीबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् पठाइएको जवाफमा रिट निवेदकहरुको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको दलील पेश गर्दै प्रधानमन्त्रीले दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई छैन भनेका छन ।

आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गरेको अवस्थामा सोही दलका सांसदले विपक्षी दलको नेतालाई समर्थन गर्ने कार्य संसदीय प्रणालीमा कल्पना नै गर्न नसकिने तर्क उनले गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागु नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्कलाई संविधान विपरीत भन्दै ओलीले दलको निर्देशन विपरीत जानु भनेको दल त्यागको अवस्था हुने भएकाले त्यस्तो संसद सदस्यको पद नरहने जिकीर पनि गरेका छन ।

विपक्षीको माग पूरा गरिएमा एमालेको हैसियत सत्ता या विपक्षी के हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरेका छन, ‘कथंकदाचित रिट निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए भने रिट निवेदक मध्येका नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ रु मैले नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ? किनभने श्री शेरबहादुर देउवा त नेकपा (एमाले) कै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ ।’

यस्ताे प्रधानमन्त्री अाेलीले सर्वाेच्चमा पेश गरेकाे लिखित जवाफ

प्रधानमन्त्रीको जवाफ