संवैधानिक इजलासबारे नै चर्काचर्की

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको रिट बारे सुनुवाई गर्न गठित सवैधानिक इजलासबारे आज पनि चर्काचर्की परेको छ ।आइतबार बहस सुरु हुनेबित्तिकै देउवा सहितका सांसदका तर्फबाट बहसमा आएका कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीले संवैधानिक इजलासबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

बन्दीले गत फागुन २३ गते नेकपालाई एमाले र माओवादीकै अवस्थामा फर्काउने मागदाबी भन्दा बाहिर गएर फैसला दिने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र उक्त फैसलामा पुनरावलोकन नदिने न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको सहभागीता इजलासमा हुन नहुने तर्क गरेका थिए ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशले बेन्च गठन गर्नुपर्ने भएकाले इजलासमा रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए ।

गत फागुन ११ गतेको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर ठूलो दललाई संसद् चलाउ भनेको तर २३ गतेको फैसलाले ठूलो दललाई विभाजन गरिदिएको थापाको तर्क थियो । पहिला ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले ठूलो पार्टीले हाउस चलाउ भनेर फैसला दियो । अनि अर्को फैसलाले पार्टी विभाजन गरिदियो । त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्‍यो, उनले भने ।

त्यसको प्रतिवादमा महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा, न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र जबहादुर केसीले हेर्न नमिल्ने भनेर रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले भनेझैं गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धका कुनै पनि मुद्दा अदालतले हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

महान्यायाधीवक्ता बडालले भने, तीन न्यायाधीशले मिल्दैन भने केपी ओली विपक्षी भएको कुनै पनि मुद्दा यो अदालतले हेर्न मिल्दैंन । रिट निवेदकले भनेजसरी इजलास गठन हुँदा कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर निवेदन हालेमा के गर्नुहुन्छ ? भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए ।