प्रधानमन्त्री ओलीको सपथ विरुद्धको रिट प्रधानन्यायाधीशको बेन्चमा

काठमाडौं । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका लागि सपथ लिएका केपी शर्मा ओलीको सपथ ग्रहणका विरुद्ध परेको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जवराको बेन्चमा परेको छ। बरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सोमबार प्रधानमन्त्री विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिने क्रममा वैशाख ३१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शब्द उच्चारण गर्न अस्वीकार गर्दै त्यो पर्दैन भनेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो । राष्ट्रपतिले वाचन गरेका वाक्यांश प्रधानमन्त्रीले दुरुस्तै उतार्नुपर्नेमा फेरबदल गरेकाले शपथ बदर गरी पुनः शपथ नखाउञ्जेल ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न नदिन रिटमा माग गरिएको छ । हिजो दिइएको रिट निवेदन आज दर्ता भएको संविधानविद् डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

रिटमाथिको सुनुवाइका लागि भोलिका लागि पेशी तोकिएको छ ।संविधानविद् डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसीको एउटा र अन्य तीनवटा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्चको रिट महाशाखाले जनाएको छ ।

विवादको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेल ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्न रोक लगाएर मुद्दा अग्राधिकारमा राख्न माग गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०७८।१।३१ मा भएको सपथ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः दोस्रोपटक सपथग्रहण गर्नु र गराउनु भनी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ, रिटमा माग गरिएको छ, साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले लिने सपथको ढाँचासहितको संघीय कानुन अविलम्ब बनाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको समेत आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा पहिलो उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट पर्दा उक्त शपथ तत्कालीन अन्तरिम संविधान विपरीत रहेको र पुनः शपथ लिन भन्ने परमादेश जारी भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले शपथग्रहणका क्रममा केही शब्द अघिपछि गरेको विषयलाई लिएर पुनः शपथ लिएको पनि उल्लेख गर्दै ओलीले पुनः शपथ लिन भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । उक्त रिटको आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको आफ्नो एकल इजलासमा सो मुद्दाको सुनुवाई गर्ने भएका छन् ।