सांसद नरहेका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता

काठमाडौं । सांसद समेत रहेका सात जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद समेत नरहेका सात जनालाई मन्त्री बनाएको भन्दै सोमबार सर्वाेच्च अदालतमा त्यस विरुद्ध रिट दर्ता भएको हो ।
निवेदनमा सांसद नरहे पनि दोस्रोपटक मन्त्री हुन पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

गृहमन्त्री थापा जेठ ६ गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत भएको र वैशाख २९ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको अवस्थामा मन्त्री बनाउनु र बन्नु त्यसको उल्लंघन रहेको पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य रहेका प्रधानमन्त्री र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिबाट नै संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुनुले संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको भन्दै गैर सांसदहरुलाई पदमस.ुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक नियुक्ति हुने हो,निवेदनमा माग गरिएको छ, त्यही व्यक्ति पटकपटक पुनः मन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा नभएको हुँदा मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापासमेतलाई मिति २०७८।१।३० को सिफारिस र मिति २०७८।१।३१ को शपथग्रहणलगायतका कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मन्त्री पदबाट अधिकारपृच्छाको आदेशसमेतले पदमुक्त गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै निवेदन दर्ता गरिएको हो ।