बिहीबार, मंसिर १५, २०७९

सम्मानित अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन-प्रचण्ड

फ्ल्यासन्युज नेपाल२०७७ फागुन १६ गते १३:१४

काठमाडौं । नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

आफूविरुद्ध लागेको अदालतको अवहेलना सम्वन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा सर्वोच्चको आदेश अनुसार उनी अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् । आइतबार विहान ११ बजे सर्वोच्च अदालतमा जवाफ बुझाएर दाहाल फर्केका हुन् ।

नेकेपा विभाजनपछि आयोजित विरोध सभामा दाहालले ‘केपी ओलीको निरंकुश र स्वेच्छाचारी कदमलाई सही ठहर्‍याउने काम भयो भने लाखौं लाख जनता सडकमा उतारेर गल्ती सच्याइन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता समिर हायुले प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

सो मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले दाहाललाई सात दिनभित्र आफैं उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

यस्ताे छ जवाफ

लिखित जवाफमा दाहालले आफूले सार्वजनिक सभामा मुद्दाका विषयमा बोलेको नभइ कार्यकारिणीको बदनियत र उसको संविधानविरुद्धको कामबारे जनतालाई सुसूचित गराउने र आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने काम गरेको बताएका छन् ।

उनले जवाफमा लेखेका छन्, ‘मैले सावजनिक सभामा मुद्दाका विषयमा बोलेको नभइ कार्यकारिणीको बदनियत र उसको संविधानविरुद्धको कामबारे जनतालाई सुसूचित गराउने र आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने काम गरेको हुँ । यसबाट अदालतको अवहेलना हुनै सक्दैन ।’

उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘निवेदकको बुँदा नम्बर ३–४ मा उल्लेख संवैधानिक व्यवस्था स्वीकार गरेर नै संवैधानिक अदालतमा हाम्रो पार्टीका सांसदले रिट निवेदन लिएर आएको तथ्य स्पष्ट नै छ । हरेक नागरिकले आफ्नो मुद्दामा जितको आश गर्नु सामान्य मानवीय स्वभाव हो । यस्तो कुरा स्मरण गर्नु, व्यक्त गर्नु मुद्दाको पक्षको अधिकार नै हो । तर, सो कुरा व्यक्त गर्न नै नपाउने, आशा, भरोसा गर्न नपाउने विधिशास्त्रीय कुराभित्र पर्दैन । फैसला अवज्ञा गर्ने वा फैसला उल्लंघन गर्ने भन्ने कुरा म र मेरो दलबाट हुनु हुँदैन । फैसलामा मुद्दाका पक्षले सन्तोष, असन्तोष व्यक्त गर्नु पनि स्वाभाविक हो ।’

त्यस्तै दाहालले जवाफमा संवैधानिक नियुक्तिको विरोधमा देशभर सर्वत्र विरोध भैरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले यसबारेमा थप बोल्न नचाहेको समेत प्रष्ट पारेका छन् ।

लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यो संवैधानिक संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था निष्क्रिय पार्न नै संसद विघटन गरेर संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस एकैदिन गरेको कुरालाई सम्मानित अदालतमा निवेदन परिसकेको छ । यसको विरोधमा देशभर सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । यसबारेमा म यहाँ केही बोल्न चाहन्न ।’

हेर्नुहोस् लिखित जवाफको पूर्णपाठ :

 

तपाइँको प्रतिक्रिया