बालुवाटार जग्गा प्रकरण-सर्वोच्चद्वारा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईबारे प्रमाण बुझ्न आदेश

काठमाडौं । बालुवाटार स्थित ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रमाण बुझ्न आदेश गरेको छ । आइतबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै डा. न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले  प्रमाण बुझ्ने आदेश गरेको हो। अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्दा गर्दा तयार पारेको अभियोग पत्रको प्रमाणित कपी झिकाउन आदेश भएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले नीतिगत निर्णय मात्र गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने निर्णय गरेकाले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई किन मुद्दा नचलाएको भनी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन आदेश माग्दै २०७६ साल माघ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अब अख्तियारले उक्त कागजात पठाउनुपर्नेछ । उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । नेपाल २०६६ मा र भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए । अख्तियारको अभियोगपत्रमा सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको उल्लेख थियो । अख्तियारले यसअघि उक्त प्रकरणमा तत्कालीन ३ मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।