जुलुसले हुने भए किन चाहियो अदालत?- देउवा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जुलुसमा नारा लगाएर अदालतलाई यही गर् भन्न नमिल्ने बताएका छन् । पार्टीको आदिवासी जनजाति केन्द्रीय विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो टिप्पणी दिएका हुन्।

उनले भने, ‘अदालतमा मुद्दा छ, नारा लगाएर यही गर् भन्न मिल्दैन, हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। जुलुसले हुने भए किन चाहियो अदालत?’ कांग्रेस निर्वाचनमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक पार्टी भएको बताउँदै संसद पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवैका लागि तयार हुनुपर्ने धारणा सभापति देउवाले व्यक्त गरेका छन्। आफूले जान्दाजान्दै हार्ने निर्वाचन पनि गराएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘दुई वर्षपछि भए पनि अहिले भए पनि मुलुकमा निर्वाचन हुन्छ, लोकतान्त्रिक पार्टी निर्वाचनका लागि सधैँ तयार हुनुपर्छ।’

फरक प्रसंगमा उनले आफ्नो विधानमा महिला, आदिवासी/जनजाति, दलित, थारू, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय सबैलाई उचित आरक्षणको व्यवस्था गरी कांग्रेस सबैभन्दा समावेशी पार्टी बनेको दाबी गरे। सभापति देउवाले पार्टीले गरेको समावेशी व्यवस्थाका बारेमा सबै समुदायको तल्लोस्तरमा पुगी सो बारेमा प्रचार गर्न र कांग्रेसको पक्षमा माहोल बनाउन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिएका छन्। कार्यक्रममा पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कार्यविरुद्घ वडास्तरसम्म राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम गरेको बताए।

संविधानको व्यवस्थाविपरीत खोसिएको प्रतिनिधिसभा पुनःप्राप्ति हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै देउवाले त्यसका लागि संसद पुनःस्थापना र निर्वाचन दुईवटा बाटो रहेको बताएका हुन्। आफूहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेकाले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयलाई प्रभाव पर्ने गरी नबोल्ने स्पष्ट पार्दै उनले कांग्रेस संसद पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवैका लागि तयार हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा विभाग प्रमुख एवं पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ, पूर्वसांसद दिव्यमणि राजभण्डारी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बराम, नेपाल आदिवासी जनजाति संघका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर गुरुङले कांग्रेसले आदिवासी जनजातिका मुद्दामा गरेको समावेशी व्यवस्था र पार्टीसँगको सम्बन्धका बारेमा धारणा व्यक्त गरे।

सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संसद चाँडै आउनुपर्ने बताउँदै भने, ‘चाहे पुनःस्थापना होस्, चाहे निर्वाचनबाट आओस्, त्यसका लागि अदालतले छिटो निर्णय गर्नुपर्छ।’