सीमा समस्या सुल्झाउन कुटनीतिक प्रयास र गम्भीर छलफल आवश्यक : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारतबीच गम्भीर कूटनीतिक प्रयास र छलफलबाट सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन सम्बद्ध निकायबीच समन्वयका क्षेत्र’ विषयक गोष्ठीमा आइतबार उनले थिचोमिचो र गुम्स्याएर नभई सत्यतथ्य, समानता, सम्मान र न्यायका आधारमा मात्र छिमेकीसँगको समन्धलाई सुमधुर र सुदृढ बनाउन सकिने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलार्ई सुमधुर सम्बन्धमा परिणत र विस्तार गर्न हामीले नक्सा छाप्नै पर्थ्याे, भारतसँग कुरा गर्नैपर्थ्याे, वार्ताका माध्यमद्वारा हाम्रो भू–भाग फिर्ता ल्याउनैपर्छ अनिमात्रै सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्छ, सीमा समस्या सुस्तामा छ, कञ्चनपुरमा छ।’

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका विषयमा तथ्य प्रमाणका आधारमा भारतसगँ मित्रतापूर्ण र खुलस्त कुराकानी गरिने बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रा भू–भाग फिर्ता लिनुपर्छ, सत्य र तथ्यमा आधारित भएर चल्नुपर्छ, दुवै छिमेकीलाई उहाँहरुको भू–भाग हाम्रो भनेर दाबी गर्ने हैसियतमा हामी छौं र ? भनी स्पष्ट पारिसकेका छौं ।’

तत्कालीन शासक नबोल्दा धम्की सुन्न परेको छ।‘

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘लामो समयदेखि इतिहासले छोडेका सीमासम्बन्धी केही समस्या छन्। अन्ठाउन्न वर्षदेखि छोडेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समस्या छ। ०१८ सम्म हामीले नापी गरेको, जनगणना गरेको, मालपोत उठाएको, तीरो तिरेको, प्रशासन राखेको, प्रशासन चलाएको ठाउँबाट तत्कालीन शासकले बोल्न आँट नगर्दा हामी चुपचाप विस्थापित हुने कुरा भयो।’

पछिल्लो पटक आफ्नो भू–भाग सामेल गरेर राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा बनाएको उनकाे भनाइ छ। ‘नक्सा छाप्यौं, त्यसलाई संविधानको अनुसूची र निसान छापमा पनि सामेल गर्यौ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यो गर्दा भारतसँग असमझदारी बढ्यो भन्ने केही मानिसमा पर्या छ, त्यो कुरा साँचो होइन।’ जुनसुकै मूल्यमा पनि आफ्नो भूमि हाम्रै हो भन्न सक्ने हैसियत राख्न जरुरी रहेको उनकाे भनाइ थियो।

‘हाम्रो भूमि हडपिएको छ, भोग चलन गर्न पाएका छैनौँ, हाम्रो हो’ भन्दासमेत गाली खानु र धम्की सुन्नुपरेको छ’, उनले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले अबका दिनमा सीमाका विषयमा वार्तामा जाने र सिमाना हेर्ने राष्ट्रसेवक तथा सिमानाको सुरक्षा खटिनेलाई सीमास्तम्भ सार्न नदिन तथा भूमि मिचिन र दशगजाको दुरुपयोग रोक्नेतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन निर्देशन दिएका छन्।