धारा ७४ काे वरिपरि सरकारी वकिल, संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सकिएको छ । सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसहित ११ जनाले बहस गरे।

छ दिनको अवधिमा सरकारी वकिलसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि बहस सकेका छन्। आइतबार खाजा समयपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरे। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले माघ अन्तिमसम्म सबै पक्षको बहस सक्ने भन्दै समय पालनामा कानुन व्यवसायीहरूलाई कडाइ गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायी, विपक्षी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटातर्फका कानुन व्यवसायी र एमिकस क्युरीमा प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायी समेतको बहसलाई यही हप्तामा सक्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आइतबार बहस गर्नुभएका बडाललाई समय तोक्दै जबराले इजलासमा भने, ‘‘माघ १९ गतेबाट नै हामीले समय दिएका हौँ । पाँच दिन त यो बितिसकेको छ। अब प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट मात्र हैन, सरकारी वकिल पनि त प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट हो। यो ३० गतेभित्र त हामीले सबैको बहस सक्नुपर्छ ।’’

बडालले ३० गतेसम्म प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायीकै लागि समय माग गरेका छन्। तर जबराले ३० गतेसम्म त सबैको सक्नुपर्छ भन्दै बडाललाई पनि आधा घन्टामा सक्न आग्रह गरे। यद्यपि बडालले एक घन्टाभन्दा बढी समय बहस गरे।

धारा ७४ वरिपरि सरकारी वकिल

सरकारी वकिलले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्दै धारा ७४ लाई मुख्य आधार बनाएका छन्। मुलुकको शासकीय व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली हुने उक्त व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तरनिहित अधिकार दिएको जिकिर सरकारी वकिलहरूको छनारायण वाग्लेले गाेरखापत्रमा लेखेकाे समाचार अनुसार धारा ८५ ले कार्यकालअगावै विघटन हुने परिकल्पना गरेको, ७६ (७) ले विघटनपछि निर्वाचन हुनुपर्ने समय तोकेको र ७४ को संसदीय शासन प्रणालीको मूल्यमान्यताले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिसको उक्त अधिकार दिएको जिकिर सरकारी वकिलहरूको छ।

संसदीय मूल्य मान्यतामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुने तर्कलाई बलियो रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले इजलासमा प्रवेश गराएका थिए। त्यसयता बहसमा आएका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले उक्त विषयलाई जोड दिए।

त्यसपछि बहसमा आएका नायब महान्यायाधिवक्ताहरू नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला, डा. टेकबहादुर घिमिरेले पनि सो विषयलाई बलियोसँग उठाए। साथै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली र खेमराज ज्ञवाली, उद्धव पुडासैनी र दशरथ पङ्गेनी र श्यामकुमार भट्टराईको तर्क पनि संसदीय मूल्य मान्यताले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहेको थियो। जिकिरको मुख्य स्रोत धारा ७४ लाई नै मानिएको छ।

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय र सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले धारा ३०६ को अवशिष्ट अधिकारलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अधिकार स्रोतका रूपमा व्याख्या गरे। ३०६ को खण्ड (ज) मा सरकारी वकिलहरूको जोड छ। उक्त खण्डमा राज्य शक्तिको परिभाषा गरिएको छ। खण्ड (ज) को परिभाषामा भनिएको छ, ‘राज्यशक्ति भन्नाले राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी अधिकार सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अवशिष्ट अधिकारसमेतलाई जनाउँछ।’