संवैधानिक निकायमा गरेको पदाधिकारी नियुक्तिको कारण देखाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारलाई संवैधानिक अंगमा गरेको पदाधिकारी नियुक्तिको कारण देखाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो।

सरकारले गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सोही दिन संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा ४५ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।

संवैधानिक परिषद्ले मंसिर ३० गते नाम सिफारिस गरेको भए पनि पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै संसद सचिवालयमा सुनुवाइका लागि पठाएको थियो।

संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशले शपथ खुवाउने प्रावधान छ।

सिफारिस भएको ४५ दिनमा संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसके स्वतस् नियुक्ति हुने कानुनी व्यवस्था छ।

तर प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक तरिकाले विघटन भएका बेला संसदीय सुनुवाइ समिति नरहने र त्यहाँ सिफारिस नपुगिकन गरिएको ४५ दिनको हिसाब नमिलेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पनि उक्त नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै बदर गर्न माग गरी रिट दिएका हुन्।