संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भएका पदाधिकारी सपथ लिँदै

संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएकाहरुलाई आज ९ बजे सपथ गराउने तयारी छ । त्यसको तयारीमा राष्ट्रपति कार्यलय जुटेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर संघीय संसदको संयुक्त वैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीमा ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाई समितिले निर्णय नदिएमा नियुक्तिमा बाधा नहुने उल्लेख छ ।

नियमावलीको यही व्यवस्थामा टेकेर सरकारले सुनुवाईविनै नियुक्तिको तयारी गरेको हो । संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाईका लागि संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको ४५ दिन कटेपछि शीतल निवास नियुक्तिको तयारीमा जुटेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार, यस विषयमा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेलबीच छलफल भएको थियो ।

तर कानुनविद्ले भने संसदीय सुनुवाईबिनाको नियुक्ति अवैधानिक हुने दाबी गरेका छन् । संविधानले संसदीय सुनुवाई अनिवार्य गरेकोले नियमावलीका भरमा दिलाउने नियुक्ति मान्य नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल बताउँछन् । ४५ दिनको हदबन्दी सुनुवाई समिति अस्तित्वमा रहँदाको लागि भएकोले अपव्याख्या गरेर नियुक्ति दिलाउन नहुने उनको मत छ ।

पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले संसदीय समिति नै नभएको बेला परिषद्ले राष्ट्रपति कार्यालयमा नियुक्तिको चिठी पठाउनै नमिल्ने दाबी गरे । ‘शक्तिमा रहेको बेला जे पनि गर्छु भन्ने हो भने अर्कै कुरा,’ उनले भने, ‘नत्र मुख्य सचिवले नामवली पठाउनै मिल्दैन ।’