मंगलबार, असोज ११, २०७९

‘प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत’

फ्ल्यासन्युज नेपाल२०७७ माघ २० गते ८:१९

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमा सोमबारदेखि सरकारी वकिलले बहस प्रारम्भ गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस प्रारम्भ गर्दै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको अधिकार रहेको जिकिर गरेका छन्।

खरेलले मङ्गलबार पनि बहस जारी राख्नेछन् । त्यसपछि अन्य सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तसहितका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने कार्यतालिका छ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले अदालतले विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संविधानको धारा ८५, ७४, ७६, ९५ (६) (६) २१५ लगायतलाई एकीकृत रूपमा अध्ययन गरेर मात्र व्याख्या गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले व्याख्यामा विधायकभन्दा विधायिकी मनसायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क गरे। यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी र विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले पहिलो संविधान सभाका समितिले तयार पारेका अवधारणालाई विधायिकी मनसायका रूपमा पेस गरेका थिए। खरेलले शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणालीलगायतका विषय पहिलो संविधान सभामा सहमति नभएको भन्दै त्यसलाई विधायिकी मनसायका रूपमा लिन नमिल्ने तर्क गरे।

“शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणालीलगायतका विषय पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषय हैनन् । त्यो सभाका प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा विधायिकी मनसाय बुझिन्न । अदालतले विधायकको मनसाय हेर्दैन”, खरेलले भने।

‘संविधान र मूल्य–मान्यताअनुसार छ’

दोस्रो संविधान सभामा भएको १६ बुँदे सहमतिले नै शासकीय स्वरूपलगायतका विवादित विषय टुङ्गोमा पुर्याएको र त्यस सहमतिलाई संविधान सभाले स्वीकार गरेको तर्क खरेलको छ।

उनले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लतर्फ सङ्केत गर्दै २०४७ सालको संविधान निर्माण समूहमा रहेका विश्वनाथ उपाध्याय र लक्ष्मण अर्यालले विघटनका मुद्दामा फरक–फरक राय लेखेको स्मरण इजलासमा गरा । गाेरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार खरेलले अलग मान्यता र व्याख्या संविधान निर्माताबीच नै हुन सक्ने भन्दै सो तथ्य पेस गरेका हुन्।

उनले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानसम्मत र संसदीय मान्यताअनुसार भएकाले आफू संविधान निर्मातामध्ये एक भए पनि प्रतिरक्षामा उभिएको बताए । उनले भने, “सिफारिस संविधानसम्मत छ । कानुनसम्मत छ । संसदीय प्रणाली र मूल्य–मान्यताअनुरूप छ। यही आधारमा म प्रतिरक्षाका लागि उभिएको छु ।”

विगतका नजिर र अभ्यासका आधारमा मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउन उनको माग छ। व्याख्याका क्रममा नजिर, परिवेश तथा मनसाय हेर्नुपर्ने खरेलको भनाइ छ। उनले विघटनविरुद्ध केही सांसद विपक्षमा उभिए पनि दलको तर्फबाट निवेदन दर्ता नभएको बताए। उनले सरकार बनाउन सक्छौँ भनेर कुनै पनि दाबी वा निवेदन नपरेको पनि तर्क गरे।

निवेदकले समेत प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नै नसक्ने निवेदन जिकिर नगरेको खरेलको तर्क छ। धारा ८५ को अवधारणालाई धारा ७६ को व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्छ भन्ने मात्र निवेदकको जिकिर रहेको उनको भनाइ छ। उनले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने तर विश्वासको मतसमेत नपाउनेले विघटन गर्न सक्ने भन्ने विषय विरोधाभाषपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे।

उनले प्रश्न गर्दै भने, “धारा ७६ ९१० को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छ। जोसँग बहुमत छ उसले सक्दैन तर उपधारा ३–५ को प्रधानमन्त्रीले वा विश्वासको मत नपाउनेले चाहिँ सक्छ रु बहुमतले किन सक्दैन ? तिमी बहुमतमा छौ, सांसदको घेराबन्दीमा बस । सम्झौता गर भनेको हो ?”

अदालतले व्याख्याका क्रममा विघटनअघि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक रूपमा अनुभूति गरेको विषयलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने उनको जिकिर छ । प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको विषयमा नै महान्यायाधिवक्ता खरेलले बहसका क्रममा मुख्य जोड दिएका थिए ।

तपाइँको प्रतिक्रिया