शनिबार, मंसिर २४, २०७९

संसदीय समितिका सभापतिले सरकारी गाडी फिर्ता गरेनन्

फ्ल्यासन्युज नेपाल२०७७ माघ १८ गते २०:१०

काठमाडौ । गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसंगै प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतका १० वटा विषयगत समिति पनि स्वतः विघटित भएका छन् । संसद विघटन संगै प्रतिनिधिसभाका सांसद र विषयगत समितिका सभापतिहरुको सुविधा पनि खोसिएको छ । तर सचिवालयले उपलब्ध गराएको सवारी साधन भने सभापतिहरुले अझै फिर्ता गरेका छैनन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आईतबार ४२ दिन पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन संगै प्रतिनिधिसभाका सदस्य सांसद हरुको सांसदका हैसियतले सरकारले उपलब्ध गराउदै आएका सेवा सुविधा पनि खोसिएका छन् । तर प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतका १० वटा विषयगत समितिका सभापति मध्ये ९ जना सभापतिहरुले अझै पनि सभापति भए वापत सरकारले उपलब्ध गराएको सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन् । नौ वटा समितिका सभापतिहरुले अझै पनि गाडी सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतका समितिका सभापतिहरुमा उद्योग समितिको सभापति राष्ट्रिय जनता पार्टीले , लेखा समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले पाएको थियो । बाँकी ८ वटा समितिका सभापति सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लिएको थियो । पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलोमा दुई समूहमा विभाजित भएका सत्तारुढ दलका कसैले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।

अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेल, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिका सभापति बिमल श्रीवास्तव, कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, कृषि सहकारी तथा प्राकृति श्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठ, विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्ती र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले संसद विघटनको ४२ दिन पुगिसक्दा पनि सुविधामा पाएको गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।

महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले भने पुस १० गते नै गाडी फिर्ता गरेकी छिन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पनि सोही सभा अन्तरगतका विषयगत समितिका सभापतिको हैसियतले गाडी प्रयोग गर्ने पुर्वसभापतिहरु कोही सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा समेत सक्रिय छन् ।

संघीय संसद सचिवालयले सबै समितिको अलग अलग सचिवालय सहित सभापतिहरुलाई छुटै निजी सचिवालयको सुविधा दिने गर्दछ । समितिका सभापतिहरुले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा प्राप्त गर्दछन् । दुई वटा चालक, स्वकिय सचिव लगायत पदाधिकारीले पाउने सम्पुर्ण सुविधाहरु पुस ५ गते देखिनै रोकिएको छ । गाडी फिर्ता नगर्ने पुर्व सभापतिहरुले ड्राईभर र तेलको खर्च भने आफै व्यहोरिरहेका छन् ।

तपाइँको प्रतिक्रिया