नेपालमा प्रकोप अनुकुलुनबाट सिक्नुपर्ने पाठहरू

प्राकृतिक घटना र सामाजिक दुर्वलता बीचको अन्तरक्रियाको उपज नै प्रकोप हो । यसलाई राजनैतिक घटनाक्रमले सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । नेपाली समाजले प्रकृतिक प्रकोपका साथै विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरु भोग्दै आएको छ । ती मध्ये केही घटनाहरूलाई केलाएर हेर्यौ भने नेपाली समुदाय वि. स. २०७२ वैशाख १२ गते ७.८ रेक्टरको भुकम्पको चपेटामा पर्यो । गोर्खाको बारपाक र सिन्धुपाल्चोक केन्द्र पारेर गएका सयकडौ पराकम्पनको कारण अहिलेको प्रादेशिक संरचनाको प्रदेश नम्बर ३ मा भौतिक ,मानविय र संरचनागत  क्षति भयो । भूकम्पले मानिसको जीवनचर्या नै तहसनहस गरायो । भूकम्पीय क्षतिको पूर्ति गर्नै नपाई वि. स. २०७२ को असोज ३ गते जारी गरेको संविधान भारतको परामर्श बाहिरबाट संविधान जारी  भयो भन्ने निहुँमा नेपालको पूर्व,पश्चिम र दक्षिणपट्टीका सम्पूर्ण सिमा एकाएक बन्द भए । यो नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्न लगायतको आयात बन्द हुदा सम्पन्न र विपन्न दुबै खालका नागरिकहरू नाकाबन्दीको कारण सृजित खाद्यान्न तथा आधारभूत सेवाको अभावमा छट्पटीनु पर्यो । अनवरत राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता र द्वन्द्व खेपेका नेपाली जनताले गणतन्त्रको खुसीयालीसंगै सामना गर्नु परेको राजनीतिक र प्राकृतिक विपत्तिले व्यवस्था प्रति नै नकारात्मक धारण बनाउने अवस्थामा पुर्यायो ।

यसै बीच राज्य सूघीयकरणका क्रममा विकसित प्रान्तीय र स्थानीय संरचनाहरुले खुट्टा टेक्न नपाऊदै गएको एक वर्षदेखि कोभिड-१९को महामारीले नेपाली समुदायको जनजीवन र देशको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था थलिएको छ । विगतको दश महिना देखि व्यपार-व्यवसाय, कलकारखाना , उधोगधन्दा लगायत सामान्य कामकाजहरु जस्तै ज्यलामजदुरी, अनौपचारिक क्षेत्र सबै ठप्प भएको छ । यो महामारीमा अनेक सामाजिक दुर्घटनाहरु जस्तै महिला ,बालिका र अशक्त माथि हुने घरेलु हिंसा र अन्य प्रकारका हिंसाहरू वृद्धि भएकछन् । यस्ता घटनाहरुले एकातर्फ  सामाजिक सन्तुलन खल्बलाई जनमानसमा मनोबैज्ञानिक असर पारेको छ भने बुढाबढी, बालवालिका, महिला तथा असहाय बर्गको जोखिम, आधारभुत सेवा जस्तै खाधान्न सुरक्षा ,स्वास्थ्य  सेवाको पहुँच  नहुनु जस्ता अनेकौं सवालहरु पनि हाम्रो सामु आईपरेका छन् । यी सवालहरुले नेपाली समाजको सामाजिक,आर्थिक ,भौतिक,राजनैतिक, र वातावरणिय क्षेत्रको नाजुक अवस्थालाई उजागर गरेकोछन् । साथै प्राकृतिक प्रकोपहरु संगसंगै देखा पर्ने राजनैतिक आन्योलले राज्य तथा समुदायको प्रकोप प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापन क्षमता अझ शिथिल  पार्दै संकटाषन्नता बढाएकोछ ।
यो परिदृश्यमा; जसरी २०७२को माहाभूकम्प व्यवस्थापन गर्दा जस्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्थापनमा अतिधेरै समय खर्चीने प्रवृत्ति  आमजनताले तत्कालै प्राप्त गर्नुपर्ने भौतिक अस्थायी  व्यवस्थापनका कुरा जस्तै  पुनःनिमाण सेवामा ढिलाई आदि सवालहरु देखिएका थिए। पुनःनिमाणको सेवामा ढिलो हुनूका विभिन्न कारणहरु मध्ये तत्कालीन  राजनैतिक परिवर्तन र प्रभावले  पनि प्रभाब पारेको थियो । फलस्वरुप आजसम्म पनि भूकम्पको प्रभावबाट हामीहरु उम्किन  सकेका छैनौं । त्यसरी नै वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा  महामारीको संकट व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सरकार ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ र जनताले यसको दिर्घकालिन असर व्यर्होनु पर्ने देखिन्छ  ।

वर्तमाको सरकारले महामरीको नियन्त्रण गर्न केहि सकारत्मक कदमहरु चालेको थियो जस्तै राज्यल आव्हान गरेको  बन्दाबन्दी र महामारीको परिक्षणको दायरा बढाउँदै सातै प्रदेशमा कोभिड बिशेष अस्पातलहरु निर्माण गर्ने साथै ज्यलामजदुरीमा निर्भर अनौपचारिक र असंघठित  क्षेत्रमा काम मजदुरहरूलाई खाद्यान्नमा  स्थानीय निकायहरुले सहयोग गरेका थिए । यद्यपि राज्यको आफ्नै प्रकोप प्रतिकार्य क्षमता अस्तव्यस्त भएको या क्रियाशिलताको अभाव या विपत्तका कार्यको विशेष पुर्व तयारी नभएका कारण राज्यले सिमित मात्रामा मात्रै अत्यावश्यक सेवाहरु प्रदान गरिरहेको छ  । राज्यले यस्ता विषयमा राम्रोसँग हेरविचार गर्न नसके कै कारण  समुदायहरुले धेरैजसो प्रतिकार्य आफै गर्दै आएका छन् । फलस्वरुप आमजनताले आ-आफ्नो जीबिका धान्न कामकाज गर्ने, ब्यापार, उधोगधन्दा लगायतका कार्य स्वस्फूर्त पुनःसंचालन गरेका छन् । कामकाजको नियमितता र घर बाहिर निस्कने , माक्स लगायत कोभिड स्वास्थय सुरक्षा बिना चहल पहल बढेकाले संक्रमण अझै  बढ्ने खतरा टरेको हैन बढेको देखिन्छ ।  नेपाल उत्तरी गोलार्धमा रहेको कारण यो  जाडोको समय भएकोले चिसोले पनि कोभिड संक्रमणलाई अझ बढाउन सक्ने खतरा देखिन्छ ।

महामारीको न्युनिकरण गर्न राज्यको तर्फबाट केही कार्य गरियो तर ती कार्य अपर्याप्त थिए । त्यस विषयमा जति पहल हुनु पर्ने थियो त्यो पनि भएन । अर्कोतिर हामी-समुदाय आफैं  माहामारीसंग जुधी रहेका छौं । यसो गर्द गर्दै पनि, कोभिड महामारी नियन्त्रण हुने क्रम रोकिएको छैन् । तैपनि नेपालीहरूले यी दुबै खालका विपत्तहरूको सामना र अनुकुलन गर्दै आएकाछन् । यसरी विपत्तहरूको सामना र अनुकुलनको अनुभव र सिकाईबाट भविष्यमा विपत्त व्यवस्थापनको रणनीति तय गर्न सहज हुनेहुँदा यस्ता घटनाहरुबाट सिकेका केही पाठहरु औंल्याउने प्रयास गरिएकोछ ।

विषेश गरेर नेपाली समाजको चित्रण गर्दा प्रायः कम्जोर राज्य र सबल समुदाय रुपमा गरिन्छ । योकुराको पुष्टाई हाम्रो समुदाय र घरपरिवारमा  साँझ विहान पर्ने गर्जो टार्न पैचो, पर्म, सापटी, सहयोग गर्ने परम्पराले दर्शाउछ । यस्ता चलन र सामुहिक भावनालाई ध्यानमा राखेर बाधा अडचन् फुकाउने हाम्रो परम्परा नै  उदाहरण हो । यस्तो सामुहिक प्रयासले २०७२को महाभूकम्पमा उद्दार र सहयोगको  भाव तथा सामुहिक सहयोग  दुबैथरी पीडितहरु प्राप्त गरेका थिए । यस बाहेक  विभिन्न समुह तथा सामाजिक सञ्जालहरूले पनि  विभिन्न नामका समुहका सदस्यहरूलाई सस्तो व्याजदरमा ऋण प्रवाह गरे । त्यसले लघु कर्जामा सामान्य फाइदा र विपत्तको समयमा घरपरिवार चलाउन सहयोग गर्यो ।यो पनि  समुदाय र घरपरिवारभित्रको सहयोग आदान प्रदानको उच्च नमुनाको रूपमा लिन सकिने उदाहरण हो ।

विपत्तको समयमा सहयोग गर्ने अर्को माध्यम सामाजिक सञ्जाल र सम्बन्ध पनि देखियो । यसले  पनि अनौपचारिक सुरक्षाजालको काम गर्यो । त्यसैले यस्ता सुरक्षाजालहरूलाई पनि औपचारिक व्यवस्थापनमा समावेश गर्नु आवश्यक छ । तथापि कोभिड-१९ महामारीबाट बच्न भौतिक तथा शारीरिक  दुरी कायम गर्नु पर्ने, मर्दापर्दा  तथा एक अर्काको दुःखमा सामेल हुन नपाउने आदि कार्यले सामाजिक बहिष्करणको  अवस्था सृजना भएकाले  कोभिडको महामारी नियन्त्रणमा सामुहिक प्रयासको वातावरण बन्न सकेन । परिणामस्वरूप हाम्रा  परम्परागत रूपमा रहेको सामाजिक पुंजी ( आपसी सहयोग गर्ने प्रचलन )  कम्जोर भएकोछ । अब यस्तो अवस्थाबाट फेरि उठ्न; सरकार, समुदाय र व्यक्तिहरूको साझा प्रयासले मात्रै सम्भव छ। हिजोदेखि हुँदै आएका र अहिले पनि भइरहेका हाम्रा विभिन्न प्रकारका परम्परागत कामलाई हामीले प्रतिकार्य र अनुकुलन प्रकृयामा अहिले पनि  ब्यक्तिगत, र सामुदायिक स्तरमा अनौपचारिक रूपमा गरी रहेकाछौं ।

राज्यले नीति नियम र  प्रकोप व्यवस्थापनका केहि प्रयासहरु गरे पनि,समुदायले अनौपचारिक रुपमा गर्दै आईरहेका प्रतिकार्य र अनुकुलन प्रयासहरु प्रष्ट रुपमा प्रकोप व्यवस्थापनमा समेट्न सकेको छैन् । फलस्वरुप प्रकोप व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागिता न्युन रहेको छ । राज्यको प्रकोप व्यवस्थापन प्रणालीले यस्ता अनौपचारिक प्रयासहरुलाई स्विकार्नु आवश्यक छ भने समुदायले पनि अपनाएका ब्यक्तिगत र सामुहिक प्रयासहरु मात्रै प्रयाप्त नहुने कुरा स्विकार्दै राज्यले सामान्य अवस्थामा गर्ने विपत्त व्यवस्थापन प्रकृयामा सामेल हुन अति जरूरी देखिन्छ । साथै प्रकोपले निमत्याउने हानी वा त्यसको जोखिम न्युनिकरण गर्न कानून, सम्झौता, बीमा वा अन्य माध्यमहरू मार्फत अर्को पक्षलाई खास गरी सरकार वा बीमा कम्पनीमा जोखिम स्थानान्तरणले प्राकृतिक जोखिम व्यवस्थापन गर्न र प्रकोपले निमत्याउने हानीबाट हुने घाटा कम गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
नेपालमा हाल राज्यले स्वास्थ विमा लागु गरेको छ । यो विमा प्रणालीमा हरेक ५ जनासम्म सदस्य भएको घरपरिवारले नेरु ३५०० प्रति वर्षको स्वास्थ्य विमा गरेर स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् । तरपनि कतिले यो विमा गर्ने आर्थिक सामार्थ्य नभएर गरेका छैन्न भने कतिले विमा गरेपनि सेवा पाउने कुरामा शंका  र संकट झेलेका छन् ।  यस्तो विमाले सामान्य अवस्थामा तथा विपत्तको समयमा स्वास्थ्य सेवामा सहजै पहुँच बढाउँछ ।

यी प्रयासका वाहेक, प्राकृतिक प्रकोपको असर जोखिम तथा संवेदनशिल भौतिक पूर्वाधार जस्तै नाजुक आवास पूर्वाधार,सडक तथा पुल-पुलेसाहरु, सूचना प्रविधि,स्वास्थ्य र आधारभूत सुविधाहरू भुकम्प, बाढी, पहिरो आदि प्रकोपहरुले ध्वस्त पार्दछन् र संरचनाको क्षतिले मानिस तथा  स्रोतसाधनलाई क्षति पुर्याउछ। २०७२को माहाभुकम्पमा बाटो, टेलिफोन, ईन्टरनेट, खानेपानी सेवा अवरुद्ध भएकाले समुदायले  आधारभूत सुविधाबाट केही समयका लागि बन्चित हुनुपरेको थियो भने आवास पूर्वाधार ध्वस्त हुनुका साथै जनधनको क्षति तथा अंगभंग हुने अवस्था सृजना भएको थियो । तर कोभिड-१९ महामारीको जोखिम अन्य प्रकोप भन्दा फरक भएकाले आधारभूत पूर्वाधारमा प्रत्येक्ष असर नपरेकोले, यिनीहरूको सहयोगले महामारी न्युनिकरण गर्न केहीहदसम्म सहज बनायो ।

महामारीमाझ भौतिक तथा शारीरिक  दूरी कायम गर्न परेपनि मानिसहरुले सूचना प्रविधि- टेलिफोन, ईन्टरनेट, सामाजिक संजालहरुको उपयोग गरी कामकाज र सम्पर्क सम्बन्ध गरी रहेकाछन् भने बालबालिकाहरुको पठ्नपाठ्न पनि प्रविधिबाटै  गर्ने प्रयासहरु भएकाछन् । कोभिडको कारण  हामी नेपालीहरुले डिजिटल टेक्नोलोजीको प्रयोग यसरी गरौंला भनेर कल्पनै नगरेको कुरा गरेकाछौं । त्यसैले  अब आधारभूत सुविधाका लागि अत्यावश्यक  संरचनाको क्षति हुँदा समुदायले  प्रकोपको जोखिम प्रतिरोध वा थेग्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने अति जरुरी देखिन्छ ।

हालको राजनीतिक परिवर्तनले प्रस्ट देखाएको छ कि राज्यले चाह्यो भने द्रुत गतिमा कुनै पनि काम गर्न सक्ने रहेछ । तर्सथ राजनीतिक संर्कमणकालीन अवस्थामा भएपनि, सरकारले विकासका कामको  प्राथमिकतामा परेका योजानहरु द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्नुका साथै माहामारी व्यवस्थापन पनि सुचारु रुपमा संचालन गर्न सक्दछ । तर यस्तो अवस्थामा राज्यले विगतमा गरेका  आफ्ना कामकारवाहीको अनुभव ठ्याक्कै उल्टो छ । त्यसैले अहिलेको परिस्थितिलाई नियाल्दा आम नागरिकको मनमा फेरी एउटा प्रश्न उब्जिएको छ: के नेपाली समुदायले सदैब बिभिन प्रकारका अन्योल र संक्रमणकालिन अवस्था झेल्नु पर्ने नै हो र ?