प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को विरोध

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकोमा संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा चर्को विरोध भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अर्को विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको चर्को विरोध गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई राजामहाराजा ठानेको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले असंवैधानिक कदम चाल्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई महाराज ठानेको कडा टिप्पणी गरे। सांसद देवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई डेनिस लेखक हान्स क्रिस्टियन एन्डर्सनको कथा बादशाहको नयाँ लुगाको पात्रसँग तुलना गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै देवले संविधानको धारा ८५ असान्दर्भिक रुपमा अगाडि सारिएको गर्नुभयो । पार्टीभित्रको किचलोका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक संकट निम्त्याएको उहाँले आरोप लगाए ।

कांग्रेस सांसद देवले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कहाँ छ भनेर प्रमाणित गरेर देखाउन समेत चुनौती दिए ।

अर्को विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रमिलाकुमारीले प्रतिनिधिसभा विघटन ०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले चालेको कदमकै पुनरावृत्ति भएको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले नभएको अधिकार प्रयोग गरेको उनले बताए ।

कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले प्रधानमन्त्रीका कारण संघीयता र गणतन्त्र धरापमा परेको समेत बताएका छन ।

यसैबीच राष्ट्रियसभाको हिउँदो अधिवेशन आज सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा स्थायी सभाको रुपमा रहेको राष्ट्रियसभालाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

पहिलो बैठकमा संसद नचलेको अवस्थामा सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेश टेबुल गरिएको छ । असार १८ गते संसद अधिवेशन अन्त्य भएयता सरकारले तेजाब आक्रमणका घट्ना नियन्त्रण गर्नेदेखि यौनहिंसाका घट्ना रोक्ने विद्यान कानूनी व्यवस्थामा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो ।

यसबोहक निकै विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पनि आज टेबुल गरिएको छ ।

संविधानको धारा १ सय १४ बमोजिम जारी भएका अध्यादेश संघीय संसदका दुवै सदनमा पेश गरेर दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रियसभामा पेश भएका यी अध्यादेशबारे अन्योल छ ।