प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका १३ वटा रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई आज हुँदै

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणाविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ । १३ वटा रिट परेकोमा १२ वटामाथि आज एकल इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

अर्को एउटा रिट भने संवैधानिक इजलासमा आउँदो शुक्रबार पेश हुने भएको छ । संवैधानिक इजलासतर्फ अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गरेका छन् भने नियमित इजलासतर्फ ११ जना कानून व्यवसायीले रिट दायर गरेका छन् ।

साधारण इजलासतर्फ रिट दायर गर्ने अधिवक्ताहरूमा कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, शुलभ खरेल, लोकेन्द्रबहादुर ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम पौडेल र दिपक राई छन् ।

आज सुनुवाइ हुने रिटमध्ये एउटा रिट चार जना नेकपाका सांसदले दायर गरेको रिट छ । रिट दायर गर्ने सांसदमा देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा हुदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै संसद विघटनका लागि सिफारिस गरेको भन्दै रिट दायर भएका हुन् । पुस पाँच गते संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैरसंवैधानिक र अराजनीतिक हर्कत भएको र संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि यसबाट पर्ने असरबारे केही नसोची विघटनको सिफारिसलाई स्वीकृत गरेको जिकीर रिटमा गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यलय, प्रधानमन्त्री कार्यलय र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएका रिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक तवरले गरेको संसद् विघटनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।